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पंजाब में जिस डिपार्टमेंट का नामोनिशान नहीं, उसके मंत्री बने बैठे थे कुलदीप सिंह धालीवाल: AAP सरकार को 20 महीने बाद जाकर आया याद, पत्रकार बोले- ‘यहाँ DOGE की जरूरत’

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के एक मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि वो पिछले 20 महीनों से एक ऐसे विभाग को चला रहे थे, जो असल में था ही नहीं।

ये बात तब सामने आई जब पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया गया कि कुलदीप को दिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reforms Department) कागजों में तो था, लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं था। अब कुलदीप सिर्फ NRI अफेयर्स की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर 7 फरवरी 2025 से लागू हो गया है।

वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने इस घटनाक्रम को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तर्ज पर भारत को भी DOGE विभाग (Department of Government Efficiency) की जरूरत है।

India needs a DOGE.SHOCKING: It took the AAP Punjab Government nearly 20 months to realise that a department assigned to one of its prominent ministers never actually existed. See the admission in the notification below. Source: Tribune India pic.twitter.com/FRn1fOFsI7— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) February 22, 2025

बता दें कि कुलदीप पहले खेती और किसान कल्याण विभाग संभाल रहे थे, लेकिन मई 2023 में हुए कैबिनेट फेरबदल में उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग दिया गया। सितंबर 2024 में हुए एक और फेरबदल में भी वो इस विभाग में बने रहे, पर अब जाकर पता चला कि ये विभाग कभी था ही नहीं।

सूत्रों का कहना है कि इस विभाग में न कोई स्टाफ था, न ही कोई मीटिंग हुई। कुलदीप ने खुद सरकार से सवाल किया था कि उनके विभाग में सचिव तक नहीं है, फिर ये कैसे चलेगा? हाल ही में वो NRI अफेयर्स मंत्री के तौर पर अमृतसर में अमेरिका से आए डिपोर्टीज के मामले को लेकर भी चर्चा में थे।

विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि 20 महीने तक एक गैर-मौजूद विभाग का पता न चलना पंजाब सरकार की नाकामी दिखाता है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे AAP का मजाक बताया।

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि ये सब दिल्ली से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार की वजह से हो रहा है। इस घटना ने AAP की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पंजाब में कामकाज कैसे चल रहा है।

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