रिपोर्टर बने

UAE ने 8 ब्रिटिश संस्थाओं को किया ब्लैकलिस्ट, इस्लामी आतंकी संगठन ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ से कनेक्शन पर हुई कार्रवाई: इनसे जुड़े लोग नहीं आ पाएँगे दुबई, खाते होंगे सीज

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने यूनाइटेड किंगडम के 8 संगठनों को पर बैन लगा दिया है। यह बैन इनके इस्लामी आतंकी संगठन ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ से संबंध रखने के चलते लगाया गया है। अब इन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। इनसे जुड़े लोग अब UAE नहीं आ पाएँगे और इनके खातों पर भी UAE में कार्रवाई होगी।

UAE ने जिन संगठनों पर बैन लगाया है, उनकी पहचान कैम्ब्रिज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर लिमिटेड, IMA6INE लिमिटेड, वेम्बली ट्री लिमिटेड, वासलाफोरॉल, फ्यूचर ग्रेजुएट्स लिमिटेड, यास फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रियल एस्टेट, होल्डको यूके प्रॉपर्टीज लिमिटेड और नेफेल कैपिटल के रूप में हुई है।

यूनाइटेड किंगडम के इन 8 संगठनों के अलावा 11 और लोगों को भी इस बैन में शामिल किया गया है। यह लोग UAE के ही नागरिक हैं। इन 11 लोगों पर भी आतंक को समर्थन करने का आरोप है। यह लोग इन कम्पनियों में डायरेक्टर या बाकी पदों पर काम कर रहे हैं। UAE ने यह कदम अपने यहाँ इस्लामी कट्टरपंथ और आतंक से लड़ने को उठाए हैं।

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि, यूनाइटेड किंगडम के इन आठ संगठनों से मिलकर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की UAE यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। UAE ने इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर ली है। UAE ने ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया है।

UAE का कोई नागरिक और दूसरी संस्थाएँ इन संस्थाओं के साथ मिलकर काम नहीं कर सकेगीं। UAE द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तुरंत ही लागू हो जाएँगे। UAE में आतंक फ़ैलाने के लिए यह यूनाइटेड किंगडम में अपनी आजादी का सहारा ले रहे थे। अभी भी इन पर यूनाइटेड किंगडम में अपनी इस्लामी आतंक की विचारधारा फ़ैलाने पर कोई रोक नहीं है।

मुस्लिम ब्रदरहुड एक इस्लामी आतंकी संगठन है, इसकी स्थापना 1928 में हसन अल-बन्ना ने मिस्र में की थी। यह संगठन राजनीतिक इस्लाम, शरिया कानून, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

इस संगठन को मिस्र, सऊदी अरब और UAE जैसे मुस्लिम बहुल अरब देशों में भी प्रतिबंधित किया गया है। हालाँकि, इस संगठन पर यूनाइटेड किंगडम में बैन नहीं है।

  • Related Posts

    पेपरलेस होगी जनगणना, जाति के आँकड़े भी किए जाएँगे इकट्ठा, घर से लेकर रोजगार तक हर डिटेल होगी दर्ज: जानिए कौन से नए सवाल पूछे जाएँगे, कितनी लंबी होगी प्रक्रिया

    भारत के इतिहास में पहली बार 2027 की जनगणना डिजिटल तरीके से होने जा रही है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को जारी किया गया ।…

    ममता सरकार की नई OBC आरक्षण लिस्ट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, 76 जातियाँ की थी शामिल: भाजपा ने बताया- इनमें 67 मुस्लिमों की

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की नई आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। यह नई सूची राज्य की सत्तारूढ़ ममता बनर्जी…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com