वृंदावन-मथुरा में कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी-अष्टभुजा सहित कई मंदिरों का होगा विकास: योगी सरकार ने पेश किया UP का सबसे बड़ा बजट, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गुरुवार (20 फरवरी 2025) को विधानसभा में बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख 8,736 करोड़ रुपए के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर फोकस रखा है। यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.8 प्रतिशत अधिक है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के अपने बजट में राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ (गरीबी उन्मूलन अभियान) शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गाँव से निर्धनतम परिवारों को चिह्नित करके उनकी आय को कम-से-कम 1,25,000 रुपए सालाना किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त सुरेश खन्ना ने बजट में चार नए एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए 900 करोड़ रुपए की लागत से नए एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र से जोड़ा जाएगा। इस विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

वहीं, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारित एक्सप्रेस–वे बनाया जाएगा। इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा, बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए भी बजट में 50 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार 58 नगरपालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं।

छात्रों और युवाओं के लिए खास प्रावधान

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का पहली बार ऐलान किया गया है। युवाओं को पहले से दी जा रही स्मार्टफोन और टैबलेट वाली योजना जारी रहेगी। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हर जिले में ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के तहत कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। वहीं, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा।

बजट में ‘एक जनपद एक खेल’ योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए राज्य सरकार सभी 72 जिलों में ‘खेलो इंडिया’ सेंटर बनाएगी। इसके अलावा, वाराणसी में क्रिकेट स्‍टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। वाराणसी के ही सिगरा स्टेडियम को भी डेवलप किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण मेरठ में किया जा रहा है।

इस खेल विश्वविद्यालय के लिए 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की। इसके साथ ही बजट में हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया है।

धार्मिक पर्यटन का भी रखा गया ख्याल

राज्य के पर्यटन क्षेत्र को विस्तार करने के लिए मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर, माँ अष्टभुजा मन्दिर, माँ काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जनसुविधा स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है।

इसके साथ ही संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार और पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

वन ट्रिलियन इकॉनमी पर जोर

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर- कृषि एवं संवर्गीय सेवाएँ, इंफ्रा, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएँ, ऊर्जा, पूँजी निवेश क्षेत्र में कार्य योजना तैयार की गई है।

वित्तमंत्री ने खन्ना ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 4% बजट आवंटित किया गया है, जिसमें पेंशन, छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं। रोजगार सृजन के लिए मनरेगा, कौशल विकास मिशन, युवा उद्यमी विकास अभियान आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6% बजट का प्रावधान है। इसमें आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन आदि शामिल है।

किसानों को आर्थिक सहायता, फसल बीमा, सोलर पंप योजना, गन्ना मूल्य भुगतान आदि के लिए 11% बजट आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 13% बजट आवंटित किया गया है। इसमें स्कूलों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेस, पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना आदि शामिल है।