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उत्तर प्रदेश में 2 IAS और 18 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर, किसे मिली कहां की कमान?

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 2 आईएएस और 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष को सचिवालय प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, दीक्षा जोशी अब संयुक्त मजिस्ट्रेट मेरठ होंगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस और 18 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं. इनमें आईएएस अमित कुमार घोष का नाम भी शामिल है, जिन्हें प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, संयुक्त मजिस्ट्रेट हरदोई दीक्षा जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट मेरठ बनाई गई है. यह तबादले प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं.

योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया. 2 आईएएस और 18 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है. इनमें लखनऊ, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मेरठ, मऊ, हरदोई, अयोध्या, रायबरेली, कुशीनगर और अमरोहा के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं. आईएएस अमित कुमार घोष को सचिवालय प्रशासन विभाग में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, दीक्षा जोशी को हरदोई मजिस्ट्रेट से मेरठ मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कानपुर एडीएम नियुक्त हुए आलोक गुप्ता

इसके अलावा पीसीएस अधिकारी अमरेश कुमार को उप निदेशक मंडी परिषद से मथुरा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नियुक्त किया गया है. अपर मेलाधिकारी प्रयागराज दयानंद प्रसाद को अपर निदेशक (प्रशासन) कृषि निदेशालय बनाया गया है. इसी के साथ आलोक गुप्ता विशेष अधिकारी कुंभ मेला को कानपुर एडीएम नियुक्त किया गया है. विशेष कार्यधिकारी, राजस्व परिषद लखनऊ सुनील कुमार झा को मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में कुल सचिव नियुक्त किया गया

अंशिका दीक्षित की मिली बिजनौर की जिम्मेदारी

सुधीर कुमार उप जिलाधिकारी, अमरोहा से संतकबीर नगर भेजे गए है. इसके अलावा शैलेश कुमार दुबे संतकबीर नगर से अमरोहा से भेजे गए हैं. ज्ञानेन्द्र नाथ उप जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से उप जिलाधिकारी, प्रयागराज बने. सुमित सिंह उप जिलाधिकारी, मऊ से उप जिलाधिकारी, अलीगढ़ बने. उप जिलाधिकारी अयोध्या अंशिका दीक्षित को उप जिलाधिकारी, बिजनौर की कमान सौंपी गई है

.सिद्धार्थ चौधरी उप जिलाधिकारी, रायबरेली से उप जिलाधिकारी, इटावा बनाए गए हैं. यह तबादले अक्सर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देने के लिए किए जाते हैं. इससे पहले भी सरकार पिछले कुछ ही समय में कई अधिकारियों के ट्रांसफर कर चुकी है.

 

 

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